साय सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को होने जा रही है। ये 6 दिन के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक होगी जो मंत्रालय में हो रही है। इससे पहले 26 नवंबर को मंत्रि परिषद की बैठक हो चुकी है। सोमवार को दोपर 3 बजे से ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेेंगे सभी में सरकार को अब एक साल पूरे होेने को है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को भाजपा सत्ता में आई थी। चर्चा है कि कुछ नई योजनाओं की शुरुआत सरकार कर सकती है। चूंकि 6 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी फिर ये बैठक हो रही है इसलिए बड़े एलान की उम्मीद की जा रही है।
नक्सलवाद पुनर्वास नीति संशोधन पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद मुहर लग सकती है।
26 नवंबर को हुई बैठक में सरकार ने 5वीं-8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम लेने का फैसला किया था। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट पर डायवर्सन शुल्क को लेकर फैसला लिया गया था। पिछली बैठक में तय किया गया था जिससे हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने वालों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में आवासीय उपयोग में आने वाली जमीन में डायवर्सन, फाइन और लैंड रेवेन्यू में छूट देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों में डायवर्सन शुल्क में छूट दी जाएगी।
यह भी तय किया गया था कि प्रदेश में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 केस कोर्ट से वापस लिए जाएंगे इसके लिए आगे की कार्रवाई होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, शहरी विकास एमओयू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको आगामी 5 सालों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, कंसलटेंसी, क्षमता विकास सेवाएं देने का प्रपोजल दिया है।
